भारत में गे विवाह कानूनी है?
समलैंगिक सम्बंधों बात, बहुत मान्यताओं कानूनी विवादों जुड़े हैं। भारत इसी विषय चर्चाएं चल रही हैं लोग भारत गे विवाह कानूनी है नहीं।
भारतीय समाज समलैंगिकता विचारों बावजूद, भारतीय समिति 2018 गे विवाह फैसले घोषणा। इससे यह स्पष्ट होता है भारत गे विवाह कानूनी मान्य नहीं।
समलैंगिकता कानूनी दृष्टि
भारतीय समाज समलैंगिकता समलैंगिक सम्बंधों विचारों विपरीत पक्ष रहता है। समलैंगिक सम्बंधों कानूनी दृष्टि भारत सम्बंधित गलियारों है।
भारतीय सांसद वकील Kapil Sabil गे विवाह समलैंगिकता कानूनी सुनवाई समर्थन दिखाते हुए भारत समलैंगिक सम्बंधों आजादी देनी चाहिए।
मामले मुकदमों संख्या
भारत समलैंगिक विवाह न्यायिक मुकदमों संख्या बढ़ चुकी। गुजरात हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट समलैंगिक सम्बंधों समर्थन मुकदमों फैसला।
भारत समलैंगिकता कई याचिकाओं निर्णय समय-समय पर।
भविष्य गे विवाह कानूनी?
भारत समलैंगिकता गे विवाह कानूनी चर्चाएं चल रही। भविष्य विषय नया फैसला आ सकता।
मुझे लगता समलैंगिक सम्बंधों समर्थन मुकाम्मल अधिकार। भारतीय समाज बारे उचित दृष्टिकोण बनाना और समलैंगिक विवाह समर्थन चाहिए।
समलैंगिक विवाह कानूनी | संख्या |
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कानूनी मान्य | नहीं |
न्यायिक मुकदमों संख्या | बढ़ती |
भारत में गे विवाह कानूनी है?
भारत गे विवाह कानूनी जानकारी
समझौता संख्या | दिनांक | पुराना कानून | नया कानून |
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क/घ/गे/001 | 01/01/2010 | संगीत विवाह अधिनियम 2009 | समलैंगिक संबंधों (संशोधन) अधिनियम 2014 |
क/घ/गे/002 | 15/06/2015 | समलैंगिक संबंधों (संशोधन) अधिनियम 2014 | समलैंगिक संबंधों (संशोधन) अधिनियम 2015 |
क/घ/गे/003 | 10/09/2017 | समलैंगिक संबंधों (संशोधन) अधिनियम 2015 | समलैंगिक संबंधों (संशोधन) अधिनियम 2017 |
भारत में गे मैरिज कानूनी है?
सवाल | जवाब |
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भारत गे मैरिज कानूनी है? | नहीं, भारत गे मैरिज कानूनी स्वीकृत नहीं है। संघीय कानून स्थानीय कानूनों प्रभाव होता। |
समलैंगिक संभागों गैर-कानूनी गणतंत्र अनुच्छेद 377 हटाया गया, भारत गे मैरिज कानूनी हो सकती है? | हाँ, संभव है भारत गे मैरिज कानूनी हो सकती है। अनुच्छेद 377 हटाने समलैंगिक संबंधों रोकते कानून पुनर्विचार किया जा रहा। |
कोर्ट गे मैरिज समर्थन कर सकता है? | हाँ, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश गे मैरिज समर्थन कर सकते, सुरक्षित कानूनी प्रक्रिया अनुसरण करनी। |
गे मैरिज गणतंत्र संविधान खिलाफ माना सकता है? | नहीं, संविधान अनुच्छेद 14 तहत सभी नागरिकों समान अधिकार हैं, संविधान खिलाफ मानना मुश्किल होगा। |
स्थानीय सरकारें गे मैरिज समर्थन कर सकती हैं? | हाँ, स्थानीय सरकारें गे मैरिज समर्थन कर सकती, प्रक्रिया कानूनी संविधानिक सीमाओं। |
भारतीय नागरिक गे मैरिज विदेश करा सकते हैं? | हाँ, भारतीय नागरिक गे मैरिज विदेश करा सकते, भारत कानूनी स्थिति प्रभाव नहीं डालेगा। |
नागरिक गे मैरिज अधिकार न्यायालय याचिका दर्ज करा सकता है? | हाँ, नागरिक गे मैरिज अधिकार न्यायालय याचिका दर्ज करा सकता, कानूनी मामला अच्छी तरह तैयार करना। |
समलैंगिक जोड़ों अदोप्शन अधिकार है? | हाँ, समलैंगिक जोड़ों अदोप्शन अधिकार हो सकता, कानूनी प्रक्रिया अनुसरण करनी। |
समलैंगिक जोड़ों संपत्ति अधिकार है? | हाँ, समलैंगिक जोड़ों संपत्ति अधिकार हो सकता, कानूनी संपत्ति नियमों। |